खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य १ सय ५ रुपैयाँ बढेको भन्दै ग्यास उद्योगीहरूको संस्था एलपी ग्यास उद्योग संघले बिहीबार विज्ञप्ति निकाल्यो।
त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर २ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ पुगेको छ। यसले ग्यासको मूल्य कसले निर्धारण गर्छ र के ग्यासको मूल्य उद्योगीले आफै तोक्ने गरेको हो भन्ने अन्योल देखिएको छ।
सामान्यतया पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपाल आयल निगमले निर्धारण गर्छ। अहिले पनि निगमले नै मूल्य तोक्दै आएको छ।
भारतबाट मूल्य थपघट भएर आएसँगै नेपाल आयल निगमले समायोजन गरेर बजार मूल्य तोक्ने गरेको छ। त्यसो हो भने बिहीबार किन उद्योगीले मूल्य बढेको विज्ञप्ति निकाले र आयल निगम मौन देखियो त?
हामीले ग्यास उद्योगी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र आयल निगमका प्रतिनिधिसँग कुरा गरेका छौं। ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आयल निगमले तोके पनि निश्चित किलोमिटरभन्दा टाढा ढुवानी गर्नुपर्दा त्यसको अतिरिक्त ढुवानी मूल्य उद्योगीले लिन सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
नेपाल आयल निगमको संशोधित विनियमावली २०६५ र आयल निगम सञ्चालक समितिले २०७८ चैत २२ गते गरेको निर्णयका आधारमा ढुवानी भाडा समायोजन गरिएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। नेपाल आयल निगमका अनुसार डिजेल र पेट्रोलको हकमा १५ किलोमिटर र ग्यासको हकमा ५० किलोमिटरको ढुवानी भाडासमेत समेटेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ। त्योभन्दा टाढा ढुवानी गर्दा भने उद्योगीले अतिरिक्त लागत लिन सक्छन्।
यही व्यवस्थाअनुसार काठमाडौंमा ग्यास ल्याउँदा थप ढुवानी खर्च बढेकाले प्रतिसिलिन्डर १ सय ५ रुपैयाँ उपभोक्ताबाट लिन थालिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले ग्यासको अभावका बीच मूल्यसमेत बढ्दा उपभोक्ता दोहोरो समस्यामा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
किन बढ्यो ढुवानी खर्च?
कृष्णभिरमा पहिरो गएपछि काठमाडौं ल्याउने नियमित सडक मार्ग प्रभावित भएको छ। त्यसका कारण ग्यास उद्योगहरूले तराईका उद्योगमा ग्यास रिफिल गरेर वैकल्पिक माध्यमबाट काठमाडौं ल्याउनुपरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरे यसरी ग्यास ल्याउँदा ढुवानी खर्च सामान्य अवस्थाभन्दा धेरै बढेको दाबी गर्छन्।
‘पहिला बुलेटबाट ग्यास ढुवानी हुन्थ्यो। एउटा बुलेटमा करिब १ हजार २ सय ५० सिलिन्डर आउँथ्यो। अहिले तराईमा बोटलिङ गरेर अर्को माध्यमबाट काठमाडौं ल्याउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘ढुवानी खर्च नै प्रतिसिलिन्डर करिब १ सय ८० रुपैयाँ परेको छ।’
अहिले काठमाडौंका डिपो तथा उद्योगसम्म ग्यास बोकेका ठूला बुलेट र ग्यास सिलिन्डर बोक्ने ठूला गाडी आउन सकेका छैनन्। ती गाडीहरू तराईका जिल्लासम्म मात्रै आउन सक्ने अवस्था रहेको र त्यहाँबाट साना गाडीमा ग्यास राखेर काठमाडौं ल्याउनुपरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। तर सबै अतिरिक्त खर्च उपभोक्ताबाट उठाइएको भने होइन।
उनकाअनुसार उद्योगीको वास्तविक अतिरिक्त खर्च २ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ। तर आयल निगमको प्रचलित व्यवस्था र सहमतिअनुसार प्रतिसिलिन्डर १ सय ५ रुपैयाँसम्म मात्रै थप लिन पाउने अवस्था रहेको उनले बताए।
‘हाम्रो वास्तविक खर्च १८० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ तर उपभोक्तालाई थप भार नपरोस् भनेर १ सय ५ रुपैयाँ मात्रै लिएका हौँ,’ घिमिरेले भने, ‘बाँकी रकम उद्योगीले नै घाटा खाएर ग्यास ल्याउनुपरेको छ।’
उद्योगीहरूले उपभोक्तालाई राहत दिन प्रतिसिलिन्डर करिब ७५ रुपैयाँसम्मको ढुवानी घाटा आफूहरूले बेहोरेको दाबी गरेका छन्। ग्यासको मूल्य निगमले तोक्छ कि उद्योगीले? नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार निगमले ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्दा उद्योगदेखि ५० किलोमिटर दूरीसम्मको ढुवानीलाई आधार मान्छ।
‘निगमले तोक्ने मूल्य उद्योगदेखि ५० किलोमिटरसम्मको दूरीका लागि हो,’ उनले भने, ‘त्यसभन्दा बढी दूरीमा ग्यास ढुवानी गर्दा लाग्ने अतिरिक्त भाडा उद्योगीले जोडेर लिन पाउने व्यवस्था छ।’
यसको अर्थ उद्योगीले ग्यासको खरिद मूल्य वा निगमले तोकेको आधारभूत मूल्य आफूखुसी बढाउन पाउने होइनन्। तर तोकिएको दूरीभन्दा बढी ढुवानी गर्दा लाग्ने अतिरिक्त खर्च भने उपभोक्ताबाट लिन पाउने व्यवस्था छ। ठाकुरका अनुसार यो अहिले मात्रै बनाइएको व्यवस्था होइन। विगतदेखि नै लागू हुँदै आएको नियम हो।
‘यो कुनै नयाँ व्यवस्था होइन। विगतदेखि नै यही व्यवस्था छ,’ ठाकुरले भने, ‘विराटनगरको उद्योगले ५० किलोमिटरभन्दा बाहिर ग्यास पठाउँदा पनि थप ढुवानी भाडा जोडेर लिन पाउँछ।’
अहिले हेटौंडादेखि काठमाडौंको दुरीमा ५० किलोमिटर घटाएर ढुवानी लागतको व्यवस्था गरिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
यसपटक किन देखियो अन्योल?
यसपटक नियमित मार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौंका लागि ग्यास तराईबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ। दूरी बढेको र ढुवानीको माध्यमसमेत परिवर्तन भएका कारण अतिरिक्त खर्च बढेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। सामान्य अवस्थामा काठमाडौं नजिकैका डिपो तथा उद्योगबाट ग्यास ल्याउँदा ढुवानी खर्च कम पर्छ। तर अहिले तराईमा रिफिल गरेर काठमाडौं ल्याउनुपर्दा लागत बढेको हो।
उद्योगीहरूका अनुसार नियमित अवस्थामा एउटा बुलेटबाट करिब १ हजार २ सय ५० सिलिन्डर ग्यास काठमाडौं ल्याउन सकिन्थ्यो। अहिले साना–ठूला सवारीको उपलब्धता, बाटोको अवस्था र ढुवानी क्षमताका कारण सोही परिमाणको ग्यास ल्याउन थप खर्च भइरहेको छ। उद्योगीहरूले यही अतिरिक्त खर्चमध्ये केही हिस्सा मात्रै उपभोक्ताबाट उठाउन प्रतिसिलिन्डर १ सय ५ रुपैयाँ थप गरिएको बताएका छन्।
त्यसैले अहिलेको २ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ ३८ पैसाको मूल्यलाई ग्यासको मूल खरिद मूल्य बढेको भन्दा पनि आपत्कालीन अवस्थामा बढेको ढुवानी लागतसँग जोडेर बुझ्नुपर्ने उद्योगीहरूको तर्क छ। यो समयमा वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने थियो उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना अहिले मूल्य बढाउनु उपयुक्त नभएको तर्क गर्छन्।
‘अहिले मूल्य बढाउनु ठीक हो भन्ने अवस्था छैन। हो, उद्योगीले भएको नियममा टेकेर ढुवानी लागत बढाएको देखिन्छ। तर उपभोक्ताको कोणबाट पनि हेरिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘लागत बढेको हो भने आयल निगमका कोषहरू प्रयोग गरेर भए पनि अहिले उपभोक्ता मूल्य बढाउनु हुँदैनथ्यो।’
-1786432345.jpg)
-1746009348.jpg)
